सेवाग्राहीको हक बहालीका लागि नवलपरासीमा सूचना अभियान
नवलपरासीका सार्वजनिक निकायहरुले सामाजिक जवाफदेहीताका लागि पालन गर्नुपर्ने सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्यवन नगरेको पाईएको छ । सेवाग्राहीलाई सुसूचित हुनका लागि निकायहरुमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने नागरिक वडापत्र, उजुरी पेटिका र सूचना पाटी धेरै कार्यालयहरुमा राखिएको छैन । केहिमा राखिएका नागरिक वडापत्र मेटिएर बुझ्न नसकिने अवस्थामा छ । गुनासो पेटिकाहरुमा चराले गुडँ बनाएको र सुचना पाटी नभएकाले सूचनाहरु भित्तामा टाँसिने गरेको सामाजिक जवाफदेहीता नवलपरासीका अभियानकर्ता चुडामणि पौडेलले बताए । सार्वजनिक निकायहरुले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन अझैपनि नभैरहेको अवस्था छ । यसमा निकायहरुले सम्पादन गरेको विभिन्न १३ प्रकारका सूचनाहरु प्रत्येक ३ महिनामा आफै सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले सार्वजनिक निकायहरुलाई नागरिक वडापत्र, गुनासो पेटिका र सूचना पाटी राख्न पनि कानुनी रुपमा अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । जिल्लाका सार्वजनिक निकायहरुमा सम्पादन गरिने काम, सेवाग्राहीले पाउने सेवाको किसिम, लाग्ने समय, दस्तुर, सेवा दिने अधिकारीको ना