सेवाग्राहीको हक बहालीका लागि नवलपरासीमा सूचना अभियान

             नवलपरासीका सार्वजनिक निकायहरुले सामाजिक जवाफदेहीताका लागि पालन गर्नुपर्ने सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्यवन नगरेको पाईएको छ ।

सेवाग्राहीलाई सुसूचित हुनका लागि निकायहरुमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने नागरिक वडापत्र, उजुरी पेटिका र सूचना पाटी धेरै कार्यालयहरुमा राखिएको छैन । केहिमा राखिएका नागरिक वडापत्र मेटिएर बुझ्न नसकिने अवस्थामा छ । गुनासो पेटिकाहरुमा चराले गुडँ बनाएको र सुचना पाटी नभएकाले सूचनाहरु भित्तामा टाँसिने गरेको सामाजिक जवाफदेहीता नवलपरासीका अभियानकर्ता चुडामणि पौडेलले बताए ।
सार्वजनिक निकायहरुले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन अझैपनि नभैरहेको अवस्था छ । यसमा निकायहरुले सम्पादन गरेको विभिन्न १३ प्रकारका सूचनाहरु प्रत्येक ३ महिनामा आफै सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले सार्वजनिक निकायहरुलाई नागरिक वडापत्र, गुनासो पेटिका र सूचना पाटी राख्न पनि कानुनी रुपमा अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
जिल्लाका सार्वजनिक निकायहरुमा सम्पादन गरिने काम, सेवाग्राहीले पाउने सेवाको किसिम, लाग्ने समय, दस्तुर, सेवा दिने अधिकारीको नाम र कोठा नम्बर लगायतका विवरण स्पष्ट हुने गरी नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । तर नवलपरासीको धेरै निकायमा नागरिक वडापत्र राखिएको छैन भने केही निकायमा राखिएको नागरिक वडापत्रको अक्षर मेटिएर पढन नसक्ने अवस्थामा छ । कृषि विकास शाखामा राखिएको नागरिक वडापत्र सेवाग्राहीले सजिलै हेर्न पाउने स्थानमा नभएर भवनभित्र राखिएको सामाजिक जवाफदेहीता नवलपरासीका अभियानकर्ता पौडेलले बताए ।
सार्वजनिक निकायहरुले सेवाग्राहीले दुःख पाएको तथा चित्त नबुझेको अवस्थामा सेवा र सुविधाबारे गुनासो गर्न पाउनुपर्छ तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने गुनासो पेटिकाको व्यवस्था पनि नगरिएको अवस्था छ । व्यवस्था गरेका निकायहरुले पनि समय समयमा खोल्ने र परेका गुनासोमाथि पहल नगरेको सामाजिक जवाफदेहीता नवलपरासीका सहजकर्ता अनिल यादवले बताए । उनले अगाडि भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय नवलपरासीको गुनासो पेटिका खोलाउन जांदा लागेको ताला खोल्न घण्टौं लाग्यो र अन्त्यमा ताल्चा नै काट्नुपर्याे ।
त्यस्तै, सबै सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना प्रदान गर्ने साधन सूचना पाटीको समेत व्यवस्था नगरिएको अवस्था विद्यमान छ । सूचनाहरु भित्तामा टाँसिने गारिएको त्यँहाका कर्मचारीहरुले जानकारी दिएका छन् । जसले सूचनाहरु म्याद अघि नै खुईलिएको तथा उक्किएर जाने गर्नाले सेवाग्राहीहरु सूचना पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको अभियानकर्ता बिना धवलको भनाई छ । उनले अगाडि भने नागरिक वडापत्र र सूचनाहरु पढन नसक्ने अवस्थामा रहेका तथा गुनासो पेटिकामा चराले गुंड लगाएकोले समयमा खोल्ने काम नगरिएको स्पष्ट हुन्छ ।
सार्वजनिक निकायहरुमा अवस्था अध्ययन गर्ने तथा सूचनाका साधनहरु व्यवस्था गर्नका लागि पैरवी गर्ने कार्य गरिरहेको सामाजिक जवाफदेहीता कार्यक्रमले जनतासंग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने जिल्लाका ४ वटा कार्यालय र ५ वटा गाविसहरुलाई निगरानीमा राखेको छ । जिल्लाको मनरी, सरावल, हकुई र पाल्ही गाविस कार्यालयमा पनि नागरिक वडापत्र, सूचना पाटी र गुनासो पेटिकाको व्यवस्था गरिएको थिएन । कुश्मा गाविसले यस व्यवस्थालाई पहिलेदेखि नै कार्यान्यवनमा राखेको अभियानकर्ताहरुको भनाई छ । मधेश मानवअधिकार गृह माहुरी होम कपिलवस्तुले जिल्लामा सामाजिक जवाफदेहिता कायक्रम सञ्चालनमा ल्याएपछि बढेको निगरानी तथा पैरवीले सुधार आएको छ ।
नियमित अनुगमन तथा कार्यालयका कमृचारी भेटघाटपछि मनरी, हकुई, र पाल्हि गाविसमा नागरिक वडापत्र, गुनासो पेटिका र सूचना पाटीको व्यवस्था भएको अभियानकर्ता बीना धवलको भनाइृ छ । त्यस्तै, त्यहांका अन्य सार्वजनिक निकायहरु अन्र्तगत गाविस कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, हुलाकमा पनि नागरिक वडापत्र, उजुरी पेटिका र सूचना पाटीको व्यवस्था गर्न थालिएको छ । सूचनाका यी साधनहरुको व्यवस्था गरिएपछि स्थानीयवासीन्दामा सूचना पढन आउने तथा नबुझेका कुरा सोधीखोजी गर्न थालिएको छ । नागरिक वडापत्रमा भएका कुरा सेवाग्राही आफैले अध्ययन गर्न थालेपछि काम गर्न सहज भएको मनरी गाविसका सचिव गुञ्जेश्वरी चोधरीले बताएका छन् ।
त्यसैगरी अनुगमनको असर परेपछि जिल्लामा रहेका चार कार्यालय जिल्ला विकास समिति, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पनि नागरकि वडापत्र, उजुरी पेटिका, सूचना पाटीको प्रयोग बढेको पाईएको छ । अभियानकर्ताहरुले महिनाको दुई पटक उजुरी पेटिका खोल्ने गरेका छन् ।
०७० भदौ २५ गते
..........................................