सहमति विपरित काम भएकाले गण्डकमा पानी रोकेर आन्दोलन
नवलपरासी, अनावश्यक जलजमाव, अत्यधिक बाढी, जताततै नदी कटान र डुबानका पीडितहरु क्षतिपुर्ति नपाएर आजित भई आन्दोलित हुदा भारतको पानी ३४ दिनसम्म रोकिएपछि भएको सहमति अनुसार बितेको ४ वर्षमा ५ अरबको काम थालेको बताएपनि भारतले २१ बुदे सहमतिमध्ये मात्र ३ वटा काम गरेको छ ।
सहमतिका १८ वटा महत्वपुर्ण कामको थालनी नै नगरेकाले सहमति भएको ४ वर्षसम्म पनि क्षति हुने क्रम रोकिएको छैन । गएको वर्षायाममा मात्रै सयौं विगहा जमिनमा लगाईएका धान र उखुबाली डुबान र कटानका कारण नष्ट भएको छ भने ५० विगहाभन्दा बढी उब्जाउ जग्गा नदीमा विलिन भएको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष पवित्रा न्योपानेको भनाइ छ । नारायणी नदीको स्पर नं. १२ नरसहीमा कटान तिब्र हुदा नरसही पकलिहवा र गुठी परसौनीका स्थानीयवासीन्दा हप्तौं दिनसम्म जाग्राम बसेर रात बिताए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दिएको आश्वासन कोरा कागतमा सिमित हुन गएकाले गण्डक क्षेत्रमाथि मडारिएको बादल अहिले पनि नटरेको समितिका प्रवक्ता गौरीशंकर कुशवाहाको बुझाई छ । नारायणी नदी जुनसुकै बेला गण्डक क्षेत्रको १३ गाविस बगाउने खतरा विद्यमान रहेकाले सुरक्षाका लागि परासीमा बसाई सर्न थालेका सुदामा कुशवाहाले नरसहीवासीहरु गाउ छाडी बाहिरिने मन बनाउन थालेकाले दिगो लगानी गर्न छाडेको बताए । गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समिति नवलपरासीका सचिव दुधनाथ गुप्ता भन्छन् गण्डक पीडितको पीडा भारत सरकारले वास्ता नगर्दा कटान र डुबानले वर्षेनी करोडौंको नोक्सानी भईरहेको छ । र नेपाल सरकारले पनि सम्बोधन नगरेकाले नियन्त्रणका लागि स्थानीयवासी आफै अगाडि आउनु परेको हो ।
ईश्वि सन् १९५९ डिसेम्बर ४ तारेखमा नेपाल भारतबीच द्धिपक्षीय गण्डक सम्झौता दुबै देशलाई हित हुने भनी गरिएको थियो । तर भारतलाई नेपाललाई नोक्सानको प्रवृत्ति देखिएपछि पुनरावलोकनको माग किन नगर्ने भनी आन्दोलित भएको समितिका सचिव गुप्ता भारतले नेपाललाई दिएको गण्डक जल विद्युत गृह पनि जर्जर बनेको बताए । दीगो सोंच नराखी भारतद्धारा बनाईएका गण्डक संरचनाका नहर, पुलपुलेसा, कल्भर्ट, साईफन र सेवासडकले खेती योग्य जमीनका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण खल्बल्याईदिएको समिति सचिव शैलेन्द्र प्रसाद उपाध्यायको भनाई छ । यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्वरुपमा नै बदलाव आएका कारण उत्पादन घटेको छ । विगत १५ वर्षको क्षतिपुर्ति पनि भारतले नदिएको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामबरन केवटको भनाई छ । थुप्रै प्रयास गर्दा पनि भारतले हेपाहा प्रवृत्ति देखाउन थालेको बताउदै अध्यक्ष केवटले गण्डकको १३ वटा गाविसका जनतालाई आफना अधिकारप्रति सचेत गराई अभियान थालेको बताए ।
एकातर्फ वाचा गर्ने तथा पछि जिम्मेवारीबाट पन्छिदै जाने देखेपछि ठग्न थालेको अनुभूति भएपछि महाकाली कोशी र गण्डकको संयुक्त अभियान समितिका संयोजक तथा जलअधिकारकर्मी कुलदीप आचार्य गण्डक सम्झौताको पुनरावलोकनको विकल्प नभएको बताए । २१ बुदे कार्यान्यवनका लागि दबाव दिनका लागि ल्याईएको ५ महिने लामो आन्दोलनले अन्ततः फेरी गण्डक नहरको पानी रोक्ने रणनीति बनाईएको छ । यसअवधिभित्र समितिले गण्डक प्रभावित १३ गाविसमा जनजागरण अभियान संचालन गरी जनता सशक्त बनाई समितिद्धारा पानी रोको आन्दोलन फेरी थालिएको हो ।
सहमतिका १८ वटा महत्वपुर्ण कामको थालनी नै नगरेकाले सहमति भएको ४ वर्षसम्म पनि क्षति हुने क्रम रोकिएको छैन । गएको वर्षायाममा मात्रै सयौं विगहा जमिनमा लगाईएका धान र उखुबाली डुबान र कटानका कारण नष्ट भएको छ भने ५० विगहाभन्दा बढी उब्जाउ जग्गा नदीमा विलिन भएको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष पवित्रा न्योपानेको भनाइ छ । नारायणी नदीको स्पर नं. १२ नरसहीमा कटान तिब्र हुदा नरसही पकलिहवा र गुठी परसौनीका स्थानीयवासीन्दा हप्तौं दिनसम्म जाग्राम बसेर रात बिताए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दिएको आश्वासन कोरा कागतमा सिमित हुन गएकाले गण्डक क्षेत्रमाथि मडारिएको बादल अहिले पनि नटरेको समितिका प्रवक्ता गौरीशंकर कुशवाहाको बुझाई छ । नारायणी नदी जुनसुकै बेला गण्डक क्षेत्रको १३ गाविस बगाउने खतरा विद्यमान रहेकाले सुरक्षाका लागि परासीमा बसाई सर्न थालेका सुदामा कुशवाहाले नरसहीवासीहरु गाउ छाडी बाहिरिने मन बनाउन थालेकाले दिगो लगानी गर्न छाडेको बताए । गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समिति नवलपरासीका सचिव दुधनाथ गुप्ता भन्छन् गण्डक पीडितको पीडा भारत सरकारले वास्ता नगर्दा कटान र डुबानले वर्षेनी करोडौंको नोक्सानी भईरहेको छ । र नेपाल सरकारले पनि सम्बोधन नगरेकाले नियन्त्रणका लागि स्थानीयवासी आफै अगाडि आउनु परेको हो ।
ईश्वि सन् १९५९ डिसेम्बर ४ तारेखमा नेपाल भारतबीच द्धिपक्षीय गण्डक सम्झौता दुबै देशलाई हित हुने भनी गरिएको थियो । तर भारतलाई नेपाललाई नोक्सानको प्रवृत्ति देखिएपछि पुनरावलोकनको माग किन नगर्ने भनी आन्दोलित भएको समितिका सचिव गुप्ता भारतले नेपाललाई दिएको गण्डक जल विद्युत गृह पनि जर्जर बनेको बताए । दीगो सोंच नराखी भारतद्धारा बनाईएका गण्डक संरचनाका नहर, पुलपुलेसा, कल्भर्ट, साईफन र सेवासडकले खेती योग्य जमीनका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण खल्बल्याईदिएको समिति सचिव शैलेन्द्र प्रसाद उपाध्यायको भनाई छ । यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्वरुपमा नै बदलाव आएका कारण उत्पादन घटेको छ । विगत १५ वर्षको क्षतिपुर्ति पनि भारतले नदिएको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामबरन केवटको भनाई छ । थुप्रै प्रयास गर्दा पनि भारतले हेपाहा प्रवृत्ति देखाउन थालेको बताउदै अध्यक्ष केवटले गण्डकको १३ वटा गाविसका जनतालाई आफना अधिकारप्रति सचेत गराई अभियान थालेको बताए ।
एकातर्फ वाचा गर्ने तथा पछि जिम्मेवारीबाट पन्छिदै जाने देखेपछि ठग्न थालेको अनुभूति भएपछि महाकाली कोशी र गण्डकको संयुक्त अभियान समितिका संयोजक तथा जलअधिकारकर्मी कुलदीप आचार्य गण्डक सम्झौताको पुनरावलोकनको विकल्प नभएको बताए । २१ बुदे कार्यान्यवनका लागि दबाव दिनका लागि ल्याईएको ५ महिने लामो आन्दोलनले अन्ततः फेरी गण्डक नहरको पानी रोक्ने रणनीति बनाईएको छ । यसअवधिभित्र समितिले गण्डक प्रभावित १३ गाविसमा जनजागरण अभियान संचालन गरी जनता सशक्त बनाई समितिद्धारा पानी रोको आन्दोलन फेरी थालिएको हो ।
.................................
Comments
Post a Comment