मानवअधिकारका लागि
प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका मानवअधिकारकर्मी तथा नागिरक समाजका अगुवालाइ सरकारले पक्रेर अलोकतान्त्रिक कार्य गरेको प्रति जवाफदेहिता निगरानी समिति नवलपरासी घोर निन्दा एवम भर्त्सना गर्दछ । यसको सर्वत्र विरोध गरों ।
सहमति विपरित काम भएकाले गण्डकमा पानी रोकेर आन्दोलन
नवलपरासी, अनावश्यक जलजमाव, अत्यधिक बाढी, जताततै नदी कटान र डुबानका पीडितहरु क्षतिपुर्ति नपाएर आजित भई आन्दोलित हुदा भारतको पानी ३४ दिनसम्म रोकिएपछि भएको सहमति अनुसार बितेको ४ वर्षमा ५ अरबको काम थालेको बताएपनि भारतले २१ बुदे सहमतिमध्ये मात्र ३ वटा काम गरेको छ । सहमतिका १८ वटा महत्वपुर्ण कामको थालनी नै नगरेकाले सहमति भएको ४ वर्षसम्म पनि क्षति हुने क्रम रोकिएको छैन । गएको वर्षायाममा मात्रै सयौं विगहा जमिनमा लगाईएका धान र उखुबाली डुबान र कटानका कारण नष्ट भएको छ भने ५० विगहाभन्दा बढी उब्जाउ जग्गा नदीमा विलिन भएको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष पवित्रा न्योपानेको भनाइ छ । नारायणी नदीको स्पर नं. १२ नरसहीमा कटान तिब्र हुदा नरसही पकलिहवा र गुठी परसौनीका स्थानीयवासीन्दा हप्तौं दिनसम्म जाग्राम बसेर रात बिताए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दिएको आश्वासन कोरा कागतमा सिमित हुन गएकाले गण्डक क्षेत्रमाथि मडारिएको बादल अहिले पनि नटरेको समितिका प्रवक्ता गौरीशंकर कुशवाहाको बुझाई छ । नारायणी नदी जुनसुकै बेला गण्डक क्षेत्रको १३ गाविस बगाउने खतरा विद्यमान रहेकाले सुरक्षाका लागि परासीमा बसाई सर्न थालेका सु...
Comments
Post a Comment