नेपाल-चीन सम्बन्ध : गौचरनदेखि पारवहनसम्म

-बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

नेपाल र चीनबीच विसं. २०१८-१९ सालमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले सीमांकन गरिएको थियो । सीमांकन गर्ने सिलसिलामा पानीढलो सिद्धान्त तथा टुक्राटुक्री जमीन लेनदेन गर्ने सिद्धान्त र केही नदीनाला सीमा नदी मान्ने सिद्धान्त अपनाइएको थियो । यी सिद्धान्त अवलम्बन गर्दा नेपालको केही टुक्रा भू-भाग चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बततर्फ र चीनको केही भाग नेपालतर्फ पर्न आएको थियो । यसअनुसार नेपालका विभिन्न जिल्लाको सानातिना गरी १ हजार ८ सय ३६ वर्ग किलोमिटर भू-खण्ड चीनतर्फ पर्न गएको थियो भने चीनको २ हजार १ सय ३९ वर्ग किलोमिटर भू-भाग नेपालतर्फ पर्न आएको थियो । यसरी ३ सय ३ वर्ग किलोमिटर जमीन नेपालतर्फ बढी परी नेपाललाई फाइदा भएको थियो ।

नेपालबाट चीनतर्फ परेकोमध्ये खर्क, चरनक्षेत्र र अन्य जमीन थिए । तर, नेपालतर्फ आएकोमध्ये अधिकांश हिउँले ढाकेको र चट्टानी एवम् बञ्जर जमीन थियो । यी कुरा जे भए तापनि अन्ततः सीमांकनको सम्पूर्ण कार्य पूरा गरी दुई देशबीच २०१९ माघ ७ गते सीमासम्बन्धी बडापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सीमानाको हिमाल

नेपाल विश्वमा हिमालको देश भनेर चिनिन्छ । नेपालमा साना-ठूला, अग्ला-होचा गरी ६ हजार मिटरभन्दा अग्ला १ हजार ३ सय १० हिमचुली छन् । यसमध्ये ३ सय २६ हिमचुली आरोहणका लागि खुला गरिएका छन् । बाँकी केही हिमाल क्रमशः खुला गर्दै लगिने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ । खुला गरिएकामध्ये पनि १ सय १२ हिमचुलीमा अझैसम्म कसैले आरोहण गरेका छ्रैनन् । ३ सय २६ खुला हिमचुलीमध्ये ३३ हिमचुलीको आरोहण अनुमति प्रदान गर्ने कामको जिम्मा सरकारले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई दिएको छ । यसबाट संघले बर्सेनी ५ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी आरोहण शुल्क सङ्कलन गर्दछ ।

विश्वमा ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमचुली छन् । तीमध्ये ८ वटा हिमाल नेपालमा रहेका छन् । बाँकी ५ पाकिस्तानमा र १ हिमाल चीनमा रहेका छन् । नेपालमा रहेको यी ८ हिमाल विश्वको सर्वोच्च हिमालमध्ये पहिलो, तेस्रो, चौंथो, पाँचौ, छैठौँ, सातौँ, आठौँ र दसौँ दर्जामा परेका छन् । नेपालको ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला ८ हिमालमध्ये ५ हिमचुली नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका छन् । १ हिमचुली नेपालको पूर्वी सीमामा रहेको छ । यिनीहरू सिमाना हिमाल हुन् र बाँकी ३ हिमचुली नेपालको सीमाभित्र भित्री हिमालयमा अवस्थित रहेका छन् । यी ३ हिमालहरू हुन्- धवलागिरी (८,१६७ मिटर), मनासलु (८,१६३ मि.) र अन्नपूर्ण प्रथम (८,०९१ मि) । यहाँ नेपालको सिमानामा पर्ने सीमा हिमालको मात्र तथ्याङ्क उल्लेख गर्न खोजिएकाले सीमा रेखाभित्र पर्ने अग्लै हिमाल भए पनि सूचीमा समावेश गरिएको छैन ।

उत्तरी सीमामा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट

विसं २००७ साल फागुन ७ गतेदेखि नेपाल प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पदार्पण गरेपछि मित्र देश भारतबाट विभिन्न सहयोग प्राप्त भएको थियो । यसै सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूका सल्लाहकारका रूपमा भारतीय विशेषज्ञहरू नेपालमा आएका थिए ।

यस्तै नेपाली सेनालाई सैनिक शिक्षा तालिम प्रदान गर्न भारतीय सैनिक मण्डली पनि नेपालमा आएका थिए । काठमाडौंमा गौचर हवाइ मैदान बनाउन भनी भारतीय सैनिक अफिसर तथा सिपाही जवानहरूको सहायता प्राप्त भएको थियो । यिनै सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कुराकानी गर्न मेजर जनरल परान्जयको नेतृत्वमा भारतबाट ८ जना मिलिटरी अफिसरहरूको शिष्टमण्डल २००८ चैत २७ गते काठमाडौं आएको थियो ।

त्यस समयमा भारतले आफ्नो देशको सुरक्षाका निमित्त आफ्नै देशको सिमानामात्रै प्रशस्त भएको अवधारणा लिएको पाइँदैन । भारतलाई खासगरी आफ्नो देशको आफ्नै उत्तरी सीमारेखाको भरपर्दो विश्वास त्यसबेला रहेको बुझिन आउँदैन । तर, भारतले हिमालयलाई आफ्नो सुरक्षासीमा सम्झन्थ्यो ।

नेपालको सम्पत्ति सगरमाथा वैज्ञानिकहरूले आजभन्दा १ सय ६० वर्ष पहिले संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा हो भन्ने पत्ता लगाएका थिए । सर्भे अफ इण्डियाले हिमाली क्षेत्रको विभिन्न चुलीहरूको उचाइ के कस्तो छ भनी सन् १८४९-५० मा सगरमाथाभन्दा १ सय ७६ किलोमिटर टाढाको भारतीय भूमिबाट विस्तृत सर्भेक्षण गरेका थियो ।

ब्रिटिसकालीन भारतका सर्भेयर जनरल सर जर्ज एभरेष्ट, भारतीय बंगाली सर्भेयर राधानाथ सिकदर र नेपाली कर्पोरल तेजबीर बुढाथोकीको संयुक्त प्रयासमा पत्ता लागेको चुलीको नाम लण्डनको रोयल जियोग्राफिकल सोसाइटीले ब्रिटिश सर्भेयरको सम्मानमा सन् १८६५ माउअन्ट एभरेष्ट नामाकरण गरिएको थियो । वास्तवमा यस हिमशिखरको उचाइलाई नापी संसारभरका पर्वत शिखरहरूमध्ये सबैभन्दा अग्लो पर्वत शिखर यही नै हो भन्ने तथ्य पत्ता लगाउने मुख्य काम राधानाथ सिकदरले गरेका थिए तापनि सर्वोच्च चुलीको नामचाहिं कामको भूमिका खेल्ने मात्रै भए पनि बि्रटिस नागरिक भएको हुनाले उनैलाई श्रेय दिई जर्ज एभरेष्टको नामबाट नामाकरण गरियो ।

नेपालमा रहेको यत्रो अग्लो हिमचुलीको नेपाली नाम के होला भनी बाबुराम आचार्यले खोज अनुसन्धान गरेका थिए । अन्त्यमा उनले यस हिमशिरको स्थानीय नाम ‘सगरमाथा’ हो र यस क्षेत्रका स्थानीय मानिसहरू अझै पनि यसलाई सगरमाथाकै नामले चिन्दछन् भन्ने तथ्य सम्वत् १९९५ मा पत्ता लगाएका थिए । बाबुराम आचार्यको खोजी अनुसार “सगर” र “माथा” दुई शब्दहरू मिलेर सगरमाथा शब्द बनेको पाइन्छ । ………………..

नेपाल दुई ढुंगामाथिको साँघु बन्नुपर्छ

नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुलका रूपमा रहेको कुरा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा उल्लेख भएको छ । आजभन्दा अढाई सय वर्षअघिको यो उपदेश त्यस समयको देश, काल, परिस्थितिअनुसार तत्कालीन नेपालको परराष्ट्र मामिलामा सान्दर्भिक रहेको हुनुपर्छ । तर, समय निकै अगाडि बढिसकेकाले र संसारमा विभिन्न प्रविधिको विकास भएको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता विकसित प्रविधि नेपालसम्म पनि आइसकेकोले नेपालको विकासका गतिविधिमा समेत परिवर्तन आएको छ । यस्तो परिवर्तित परिस्थितिमा नेपाल दुई ढुङ्गाबीच चेपिएको तरुलका रूपमा नरही अब दुई ढुङ्गामाथिको साँघुको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । क्षेत्रफल र जनसंख्याका हिसाबमा एसियाका दुई बृहत् देशहरू भारत र चीनबीचको नेपालले साँघुका रूपमा रही आˆनो आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने अवसर छोप्नुपर्छ । वास्तवमा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति आर्थिक क्षेत्रमा मौलाइरहेका विश्वका दुई देशलाई जोड्ने कोरिडोरको रूपमा रहेको छ । तर, आर्थिक दृष्टिकोणले द्रुतगतिमा अगाडि बढिरहेका ती दुई छिमेकी मुलुकहरूका गतिविधिलाई जोड्दै नेपाल पनि कसरी समृद्धशाली हुँदै जाने भन्ने प्रश्न नै नेपालीका लगि अहं रहेको छ ।

चीनको भारत र नेपालसँग ४ हजार ७ सय ९४ किलोमिटर सीमाना जोडिएको छ । यसमध्ये नेपालसँग मात्रै करिब एक तिहाइ अर्थात् १ हजार ४ सय ३९ किलोमिटर सीमारेखा रहेको छ । भारतको प्रायः ठूला शहरहरूबाट चीनको ल्हासा जान नेपाली भूमि हुँदै जाँदा छोटो नटिकल माइलमा पुग्न सकिन्छ ।

नेपाल पारवहन मुलुक

केही समयअघिसम्म नेपालको बजारमा एउटा नारा घन्किरहेको थियो- “चीन र भारतबीच नेपाल ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्न तयार छ ।” नेपालले छाती फर्काएर भारत र चीनतर्फ संकेत गर्दै बडो गर्वसाथ यो नारा दिनहुँ फलाकिरहेको थियो । तर, हिजोआज यो नारा आक्कल-झुक्कलमात्रै मधुरो स्वरमा सुनिन्छ । राज्यका तर्फबाट यसको प्राविधिक पुस्टयाइँ खुलेर आएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा सामान्य नेपाली नागरिकको मनमा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ, के नेपाल पारवहन मुलुक बन्ने नै भयो त ?

यहाँ प्रश्न उठ्छ- कुनै पनि मुलुक पारवहन बिन्दु बन्न के-कस्ता आधारभूत लक्षण आवश्यक पर्छ ? त्यस लक्षणभित्रका कति प्रतिशत न्यूनतम सूचकाङ्क प्राप्त गरे पारवहन मुलुक बन्न सकारात्मक रहेको ठहरिन्छ ? यस्तो प्रतिशतको कति अङ्क नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ ? यिनै कुरामा नेपाल पारवहन मुलुक बन्न सक्ने-नसक्ने मान्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्ता सूचकाङ्क प्रदान गर्ने बुँदाहरूमध्ये देशमा पूर्वाधारको विकास, भौतिक संरचनाको यथेष्ठता एवम् नियमावलीको प्रावधान, सन्धि-सम्झौताको व्यवस्था, विशेष प्रवेशाज्ञाको अनुकूलता आदि पर्दछन् ।

के हो ट्रान्जिट प्वाइन्ट ?

भूगोल शब्दकोशअनुसार एक देशबाट अर्को निर्दिष्ट गन्तव्य (डेस्टिनेसन) देशमा गमन गर्दा अथवा ओसार-पसार गर्दा अस्थायी तरिकाले रोकिने स्थानलाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट भनिन्छ -भूगोलको शब्दकोश) । यस्तो रोकिने अवधि नितान्त अस्थायी हुन्छ । यस सन्दर्भमा भारत र चीनका बीच नेपाल ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्नुको अर्थ भारतको साधन सामग्री नेपालको भूमि भएर चीनको सीमाभित्र पस्ने पारवहनको सुविधा दिनु हो भने यस्तै चीनको सामग्रीलाई पनि भारतसम्मको पारवहन पहुँचको सुविधा प्रदान गर्नु हो ।

नेपाल पारवहन मुलुक बन्न तयार हुनुअघि केही वर्ष अगाडिसम्म चीनको मालसामान नेपाल हुँदै भारततर्फ छिर्ने गथ्र्यो । भारतको आन्तरिक उत्पादनलाई यसले नोक्सान पुर्‍यायो भन्दै चिनियाँ सामग्री भारत आउन नदिन नेपाललाई दबाब दिँदै आएको भारतले अहिले चिनियाँ सामान सोझै भित्र्याउन नेपालसँग पारवहन सुविधा माग गरेको सम्बन्धमा विश्लेषण गरिनुपर्छ । पारवहन सम्बन्धमा सैद्धान्तिक तर्क र व्याख्या होइन । तर, व्यवहारिक र कार्यमुखी रूपको खोजी गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा गृहकार्य गर्दा निजी क्षेत्रका व्यवसायी (ट्रक, बस व्यवसायी, फाइट फर्वाड, कार्गो व्यवसायी तथा ट्राभल एजेन्ट) सँग विस्तृत छलफलपछि मात्र निचोडमा पुग्नुपर्छ ।

ट्रान्जिट प्वाइन्टको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा २०६२ वैशाख २१ मा समिति तथा यसअन्तर्गत दुई उप-समिति पनि बनेको थियो । तर, यस समितिले निजी क्षेत्रमा भिडिने सम्बद्ध व्यवसायीसँग खासै चासो राखेको पाइँदैन । समितिले सैद्धान्तिक प्रतिवेदनमात्र तयार पारेकोमा नेपाल नोक्सानीमा पर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपालको समान अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी तीनवटै पक्षलाई समान फाइदा पुग्न सक्ने प्रावधान रहनुपर्छ । यसका लागि पारवहनको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, व्यावसायिक तथा कानुनी पक्षमाथि विचार पुर्‍याएर मात्र अघि बढ्नुपर्छ । नत्र भने २०६२ वैशाख १८ देखि सुरु भएको काठमाडौं-ल्हासा बससेवा जस्तो चल्दै रोकिँदै जाने हुन सक्छ ।

एउटामात्र उत्तर-दक्षिण सडक, एउटै मात्र सुख्खा बन्दरगाह र अपर्याप्त पारवहन सन्धि भएको देश नेपालले राम्ररी गृहकार्य गरेर लाभहानिको पहिचान नगरी, नीतिगत तथा कानुनी बुँदामा सबल नबनी नेपाल पारवहन मुलुक बनेमा अन्ततोगत्वा नेपालले ढुवानी साधनको कर उठाउनेबाहेक अन्य फाइदा पाउन सक्दैन भन्ने कुरामा समयमै सजग हुनुपर्छ ।

सीमा सुरक्षामा चीनतर्फको गतिविधि

चीनमा सीमा र तटीय सुरक्षा बल राज्य परिषद् र जन स्वतन्त्रता सेनाअन्तर्गत रहेको छ । सार्वजनिक सुरक्षाका निम्ति अर्ध-सैनिक बल स्थापना गरिएका छन् । यस्ता बलहरूमध्ये जन सशस्त्र प्रहरी पनि एक हो । यी प्रहरीहरू ३ वटा दस्तामा रहेका छन्- (१) सीमा दस्ता, (२) अग्नि नियन्त्रण दस्ता र (३) सुरक्षा दस्ता ।

केही दशकदेखि नयाँ परिवेशमा अगाडि बढेको नयाँ चीनमा सुरुतिर पिएलएको सङ्ख्या करिब १० लाख जवान रहेको थियो । समय क्रममा यिनीहरूमध्ये केहीलाई तिब्बतजस्ता स्वशासित क्षेत्रमा सिभिलियन काममा खटाइयो । यसै क्रममा सन् १९८३ मा राष्ट्रियस्तरमा औपचारिक तवरले जन सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गरियो । जन सेनाको सङ्ख्या घटाउने नीतिअनुसार पिएलए जवानहरूलाई सार्वजनिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा -भन्सार समेत) र अग्नि-भिडन्तकर्ताको काममा स्थानान्तर गरियो । यी सबै कामका लागि सन् १९८५ मा सशस्त्र प्रहरीमा स्वयम्सेवक र बलपूर्वक भर्ना गरिएको समेत गरी ६ लाख जवानको सङ्ख्या रहेको थियो ।

(सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको हालै प्रकाशित ‘सीमा संग्राम’ पुस्तकको अंश  । पुस्तकमा भारत र चीनसँगको नेपालको सीमासमस्याबारे विस्तृत चर्चा गरिएको छ ।)