पवित्र धार्मिक स्थल त्रिवेणीमा बसेको महासमिति बैठकबाट कांग्रेसले के ल्यायो ? के पायो ? राजनीतिक टिप्पणी

२९ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नवलपरासीको त्रिवेणीघाटबाट पुनः राष्ट्रिय राजनीतिको खेलमैदान काठमाडौं फर्किएको छ । राज्य पुनसंरचनाको खाका कोर्न नसकेको कांग्रेसले फेरि पनि यो गलगाँड साथैमा बोकेर ल्याएको छ । महासमितिको बैठक सकिएपछि अबका केही दिन कांग्रेसको यो बैठक सफल भयो या असफल भन्नेबारे नेपाली राजनीतिमा अवश्यै समीक्षा हुनेछ ।

व्यवस्थापकीय हिसावले भेलामा खान र राम्रोगरी सुत्न नपाएका कार्यकर्ताहरुले निकै ठूलो गुनासो गरेको सुनियो । कतिपयले त सुशील कोइरालालाई असफल गराउन नवलपरासीमा बैठक राखिएको आरोप पनि लगाएका छन् । हुन पनि किनेर खान खोज्दासमेत निकै टाढा जानुपर्ने ठाउँमा बन्दशत्र राखिनु त्यति व्यवहारिक देखिएन । तराईमा गर्मी बढिसकेको छ र मच्छडले समेत चर्कै दुःख दिन थालेको छ भन्ने कुराको कांग्रेस नेताहरुले ख्याल गरेका भए यो बैठक या त एकमहिना अघि नै गर्ने थिए, या रसुवातिरको चिसो ठाउँमा आयोजना गर्ने थिए । राजनीतिमा खाने र सुत्ने विषय भन्दा विचार र नीति ठूलो कुरा मानिए पनि महाधिवेशनको तीनवर्षपछि आयोजना गरिएको बैठक नीति निर्माताहरुका लागि सहज र सुविधाजनक हुनै पर्ने थियो । त्यसैले एमाओवादीले हेटौंमा ३ हजार बढीलाई गरेको व्यवस्थापन भन्दा कांग्रेसले १ हजारका लागि गरेको व्यवस्थापन असुविधाजनक भएको तुलना चश्मदीत गवाह बनेका पत्रकारहरुले गर्न थालिसकेका छन् ।

प्रदेशको संख्या नतोकिनु चुनाबी बाध्यता

महाधिवेशनले प्रदेशहरुको संख्या किटानी गर्न नसक्नुलाई चाँहि अन्यथा वा कांग्रेस बैठकको असफलता भन्न मिल्दैन । किनभने चुनावको मुखमा ठ्याक्कै यति नै प्रदेश चाहिन्छ भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था कांग्रेसका मात्रै होइन, एमाओवादीमा पनि छैन । चुनावअघि नै यति प्रदेश र उति प्रदेश भन्ने हो भने एउटा न एउटा समुदायको चित्त नबुझ्ने भएकाले सबै दलले यो मुद्दालाई संविधानसभाले टुंगो लगाउँछ भन्दै पछि सार्नुपर्ने बाध्यता छ ।

एमाओवादीभित्र मधेसी समुदायले मधेसबारे पार्टीको धारणा मागिरहेका छन् । मधेसको सीमा कति हो भन्ने प्रश्न उनीहरुले उठाएका छन् । एक मधेस प्रदेश भएन भने मधेसी समुदाय रिसाउने र एकमधेस भन्ने हो भने पश्चिमका थारुदेखि पूर्वका कोचिलाबासीहरु रिसाउने स्थतिबारे एमाओवादी नेताहरु त्रसित छन् । यो अवस्थामा कांग्रेसले मात्रै राज्य पुनसंरचनाको प्रष्ट खाका लयाएन भनिरहन जरुरी छैन । राज्य पुनसंरचनाको प्रष्ट खाका एमाओवादी, एमाले, मधेसवादी कसैसँग पनि छैन ।

कम्युनिष्टको तरिका

बैठकमा कांग्रेसले १४ वटा समूह बनाएर गरेको छलफललाई धेरैले कम्युनिष्ट शैलीको बताएका छन् । राम्रो कुरा जोबाट पनि सिक्दा हुन्छ । तर, माओवादी शैलीको यस्तो छलफलको सीमा के हुने गरेको छ भने ‘ग्रसप डिस्कसन’ मा प्रतिनिधिले बोलेको कुरो समूह नेताले हलमा सुनाउँदा अलिकति फिल्टर भैसकेको हुन्छ र त्यसलाई नेतृत्वले एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाउन सजिलो हुन्छ । अझ त्यसलाई केन्द्रीय समितिले हल गर्ने भनेर तर्काउने कम्युनष्टि शैली यसपालि कांग्रेसले समेत अंगीकार गरेको देखियो । पौडेलको प्रस्तावलाई ९ सदस्यीय कमिटीले संशोधन गरेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिले टुंगो लगाउने निर्णय कम्युनिष्टहरुले भन्दै आएको ‘जनवादी केन्द्रीयता’को तरिका हो । यो तरिकाले जनवाद कुण्ठित हुने र केन्द्रीयता हाबी हुने खतरा रहन्छ ।

आफूलाई गैरकम्युनिष्ट एवं लोकतान्त्रिक बताउने नेपाली कांग्रेसको संगठनात्मक सिछान्त र निर्णय विधिसमेत लोकतान्त्रिक नै अपनाउनुपर्नेमा कम्युनिष्टको नक्कल गर्नुलाई कत्तिको जायज मान्न सकिएला ? यसविषयमा पनि बहस गर्नुपर्ने भएको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि दलहरुले नेपाली लोकतन्त्र चिनियाँ मोडेलमा चलाएका छन् । चीनमा सरकारको नियन्त्रण कम्युानिष्ट पार्टीको पोलिटब्यूरोले गर्छ, नेपालमा चारदलीय ब्यूरोले सर्वोच्च संविधानसभा र सरकारमाथि नियन्त्रण गर्दै आएको छ । अहिलेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको अवधारणा पनि चिनियाँ मोडेलको नियन्त्रित लोकतन्त्रकै अभ्यास हो । यो स्थितिमा कतै नेपाली कांग्रेसले पनि संसदको सर्वोच्चताको सिद्धान्त र लोकतन्त्रको मूल्यलाई चिनियाँ मोडेलमा ढाल्दै जान थालेको हो ? महासमिति बैठकले त्यस्तै संकेत दिएको छ । शहर छाडेर गाउँमा जानु, भोकै बैठक बस्नु अनि महासमितिभन्दा केन्द्रीय समितिलाई ठूलो ठान्नुले नेपाली कांग्रेसको संगठनात्मक सिद्धान्त के हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

बैठकले पारित गरेको १६ बुँदेसँगै यो निश्कर्षए निकाल्न सकिन्छ कि कांग्रेस चुनावको इच्छासहित काठमाडौं फर्किएको छ । र, ऊ असारमा नभएर मंसिरमा निर्वाचन भएको हेर्न चाहन्छ ।