संविधान विधेयकमा सँशाेधनकाे अाेइराे । के हाेला ?

सरकारको नेतृत्वसमेत गरेको कांग्रेसमा पार्टी निर्णयविपरीत संविधानसभामा पेस भएको संविधान विधेयकमा विरोध र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। मधेसी, थारू, जनजाति र दलितले विधेयक दर्ता भएदेखि नै पार्टीभित्र राख्दै आएको असन्तुष्टिको सम्बोधन नभएपछि आफैं संशोधन पेस गरेका हुन्।  
नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि संविधान विधेयकको केही प्रावधानमा गम्भीर असन्तुष्टि राख्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । शुक्रबार केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। अब संविधान निर्माणको समेत नेतृत्व गरेको कांग्रेसमा संविधानको विवाद मिलाउन सबैभन्दा गाह्रो हुने भएको छ।  
उसले पार्टीभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयाससमेत गरेको छैन। केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले दर्ता गरेको संशोधनमा धर्म निरपेक्षता हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ। 
केसीले एक दर्जन बढी मुद्दामा आफ्नो संशोधन दर्ता गराएका हुन् । उनले धर्म निरपेक्षताका साटो बहुधार्मिक वा सर्वधर्म समभाव राख्नुपर्ने, संसदीय व्यवस्थाको शासकीय स्वरुपमा प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिने प्रावधान समेत परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन ।  पहिलो दुई वर्ष सम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा अर्को एक बर्षभित्र राख्न नपाइने प्रावधान हटाइनु पर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग सम्वन्धी व्यवस्थामा कम्तिमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरीको साटो सिफारिस भन्ने शव्द राख्नुपर्ने, संसदीय समितिले संवधानिक अंगका पदाधिकारीको कामकारवाहीको अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव केसीले गरेका छन् ।
 
आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु, मधेसी आयोग गठन हुनुपर्ने, सञ्चार जगतको सूचनाको हकलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन हुनपर्नेलगायतका बिषय केसीले संशोधनमा राखेका छन ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले शुक्रबार नै आफ्नो संशोधन दर्ता गराएका छन । उनले पनि मन्त्रिपरिषद् या सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा सेना परिचालन सम्वन्धी अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुनुपर्ने, संवैधानिक निकायलाई संसदीय समितिले अनुगमन र मुल्याकंन गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने, संवधानिक अदालतको ठाउँमा सर्वोच्च अदालत भित्रै संवैधानिक इजलास राखिनुपर्ने, प्रस्तावनमा बहुलबाद शव्द राखिनुपर्ने लगायतका बिषयमा संशोधन हालेका थिए ।
कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरलाले शेखर र केसीलाई संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । मैले हालेको संशोधनले संविधान जारी हुने बाटोनै अबरुद्ध हुने अवस्था आएमा संविधानसभामा फिर्ता लिनेछुकेसीले कोइरालाको आग्रहमा आफ्नो जबाफ सुनाउदै भने,‘अहिले दर्ता गराउछु भनेर आएँ ।
शनिबार १६ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । नेकपा(एमाले), नेपाली कांग्रेस र एनेकपा माओवादी)ले ७५ बुंदे संयुक्त संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । तीन दलकाे सँशाेधन विेधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै सभासद् मीन विश्वकर्माले भनेका छन्, ‘अहिले संविधानसभामा पेस भएको संविधानको विधेयक पहाडी ब्राह्मण खस मानसिकताको प्रस्ताव हो। दलित, जानजाति, थारूलाई केही पनि नदिने मनसायका साथ नेताहरू अघि बढेका छन्। यसले मुलुकमा जातीय द्वन्द्व चर्कने वातावरण बनाउने देखिएको छ। 
एमाओवादीका सभासद् अमनलाल मोदीसहति ८ सभासद्ले सयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन । उनीहरुले कंचनपुरदेखि नवलपरासी सम्मकोलाई थारुवान प्रदेशमा राखिनुपर्ने माग सहित संशोधन हालेका छन । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा श्यामकुमार श्रेष्ठ, सन्तकुमार थारु, मान वहादुर थारु, गौरीशंकर चौधरी, अन्जना चौधरी, रामसिंह यादव छन ।
हलजित विके, सीता नेपाली, अनिता परियार, दुलारी हरिजन, धना पाहरी, कर्ण विक, धनमाय विक, सिमा कुमारी विकले पनि सयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सभासद कुमार खड्का, अत्तरकुमार मुसलमान, जयदेव जोशी, सुरेन्द्र जैसवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, अनुराधा थापा मगरलगायतले पनि संशोधन प्रस्ताव  दर्ता गराएका छन् ।
नेकपा एमालेका मधेशी नेताहरु अन्तिम समयमा सक्रिय भएका छन् । मधेशका विभिन्न जिल्लामा एमाले पार्टी कार्यालय तोडफोड तथा नेताहरुको घरमा आक्रमण हुन थाले पछि शनिबार विहान करिब ३२ जना एमालेका मधेशी सभासद् तथा नेताद्धारा हस्ताक्षरित १० बुँदे ज्ञापन पत्र अध्यक्ष केपी ओलीलाई बुझाइएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य श्रीप्रसाद साहका अनुसार ज्ञापन पत्रमा मधेशीहरुको मागलाई संसोधनमार्फत राख्न सुझाव दिइएको छ । सुझावमा प्रदेश नम्बर दुईमा मकवानपुर, सिन्धुली र उदयपुरलाई मिसाउनसमेत माग गरिएको साहले बताए । संविधानको प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन शब्द थप गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन जानेहरूमा स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डल, पोलिटब्युरो सदस्य नागेन्द्र चौधरी, शत्रुधन महतो, श्रीप्रसाद शाहलगायत थिए । 


Comments

Popular posts from this blog

अबैध उत्खननमा संलग्न ७ वटा ट्याक्टर प्रहरी नियन्त्रणमा

सहमति विपरित काम भएकाले गण्डकमा पानी रोकेर आन्दोलन

Teacher's day